असम कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से दो बंद असम पेपर मिलों की बिक्री रोकने का आग्रह किया

असम, रोहित जैन: कांग्रेस असम ने शनिवार 6 जून को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने और सरकार द्वारा संचालित हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन (एचपीसी) की दो बंद पेपर मिलों की नीलामी को रोकने और कारखानों का पुनरुद्धार सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।
पंचग्राम में एचपीसी के कछार ने अक्टूबर 2015 से काम करना बंद कर दिया, जबकि जगीरोड में नगांव मिल ने मार्च 2017 से काम करना बंद कर दिया। कछार और नगांव के कर्मचारियों को क्रमशः जनवरी और मार्च 2017 से कोई वेतन नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने उनसे एक जून को आधिकारिक परिसमापक द्वारा जारी नीलामी नोटिस को वापस लेने और राज्य सरकार को दो मिलों को पुनर्जीवित करने में सलाह देने और सहायता करने का आग्रह किया।
पत्र की एक प्रति मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को भी भेजी गई है।
बोरा ने बताया कि 2016, 2019 और 2021 के चुनाव अभियानों के दौरान प्रधान मंत्री ने बार-बार प्रतिबद्धता जताई थी कि एक विशेष आर्थिक पैकेज देकर दो पेपर मिलों को पुनर्जीवित किया जाएगा। सरमा और उनके पूर्ववर्ती सर्बानंद सोनोवाल सहित अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने भी राज्य के लोगों को आश्वासन दिया था कि दो पेपर मिलों को किसी भी कीमत पर संशोधित किया जाएगा क्योंकि यह ‘ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी के लोगों की जीवन रेखा’ है। इस पृष्ठभूमि में इन दो पेपर मिलों के कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य, बांस उत्पादक और आपूर्तिकर्ता, बेरोजगार युवा, छोटे व्यवसायी और आम तौर पर राज्य के लोगों को उम्मीद है कि सरकार दो पेपर मिलों को बेचने के लिए कठोर निर्णय नहीं लेगी।
श्री बोरा ने कहा, ‘मैं आपसे दो पेपर मिलों के पुनरुद्धार की एक व्यापक योजना का पता लगाने का आग्रह करता हूं, जिस तरह से केरल सरकार ने एचपीसी की सहायक कंपनी हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड का अधिग्रहण किया था।
उन्होंने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि राज्य सरकार ‘असम के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए इन दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रक्षा कर सकती है और केंद्र इस संबंध में राज्य सरकार की सहायता कर सकता है।
मोदी को लिखे गए बोरा के पत्र में कहा गया है, ‘मौजूदा आर्थिक स्थिति और महामारी की स्थिति को देखते हुए, आपसे अनुरोध है कि दोनों पेपर मिलों के कर्मचारियों और अधिकारियों को सभी बकाया वेतन, भत्ते और अन्य बकाया बिना किसी देरी के जारी करें।’ कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन का हिस्सा विपक्षी एआईयूडीएफ के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार रात मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनसे दो पेपर मिलों की बिक्री को रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया।
अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव ने असम के मुख्यमंत्री श्री सरमा से दो बंद पेपर मिलों के पुनरुद्धार को सुनिश्चित करने का आग्रह किया था।