नई दिल्ली, निलयम बनर्जी: पूर्वी लद्दाख में 15 जून को हुई झड़पों के बाद देशभर में चीनी सामानों का बहिष्कार किया गया है। केंद्र सरकार भी इस कॉल में शामिल हो गई है। भारत एक के बाद एक चीनी कंपनियों के साथ निविदाएं रद्द कर रहा है। इस बार दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल की 4 जी सेवा को बेहतर बनाने के लिए निविदा रद्द कर दी। राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी चीनी कंपनियों से कोई सामान नहीं लेगी। जिसके कारण टेंडर रद्द कर दिया गया था।
यह बताया गया है कि डीओटी अगले दो सप्ताह में नए निविदाओं को बुलाएगा। सेवा में सुधार के लिए जो आवश्यक होगाए उस पर रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद एक नया टेंडर बुलाया जाएगा। यह पता चला है कि समझौता टीके 7,000-8,000 करोड़ के आसपास था। परिणामस्वरूप, चीन को एक बड़ा आर्थिक झटका लगा।
बीएसएनएल के अनुसार, फोर जी सेवा में सुधार के लिए चीनी कंपनी को निविदा के माध्यम से चुना गया था। हालांकि, इसे रद्द कर दिया गया था। करीब 7-8 हजार करोड़ रुपये पर सहमति बनी। सेवा में सुधार के लिए चीन से पुर्जे आने थे। लेकिन इसे रद्द कर दिया गया था। पर्यवेक्षकों के अनुसार, मोदी सरकार के इस कदम का उद्देश्य चीन को कड़ी वित्तीय प्रतिक्रिया देना है।
इससे पहले सोमवार को मोदी सरकार ने 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। बीएसएनएल ने 4 जी सेवाओं में सुधार के लिए दो चीनी दूरसंचार कंपनियों, जेडटीई और हुआवेई के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि, भारत चीनी कंपनियों से तकनीकी मदद नहीं लेना चाहता है।
बीएसएनएल के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। उस रास्ते पर चलते हुए, घरेलू तकनीक की मदद से 4 जी बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा। जो हिस्से चीन से आने वाले थे, वे इस बार भारत में बनेंगे।
