कोरोना पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक का मायावती ने किया स्वागत

लखनऊ, नगर संवाददाता: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती ने कोरोना संक्रमण पर विचार के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक का स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने गरीबों व मध्यमवर्गीय परिवारों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन की व्यवस्था करने की फिर से अपील की है। मायावती ने बुधवार को कहा कि देश में घातक कोरोना प्रकोप के दोबारा बढ़ने के खतरे के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक सही व स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण के अभियान को राष्ट्रीय नीति मानकर केन्द्र व राज्य सरकारें इसे और तेज व सुगम बनाएं तो बेहतर होगा। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकारों को गरीबों, मेहनतकश लोगों व मध्यमवर्गीय परिवारों को फ्री में कोरोना वैक्सीन की व्यवस्था करनी चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान विगत शनिवार को राजधानी लखनऊ में टीएस मिश्र मेडिकल कॉलेज व अस्पताल जाकर वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। उन्होंने इस समय टीकाकरण को सर्वोत्तम उपाय बताते हुए आम लोगों से भी इसे लगवाने को कहा है। मायावती पहले भी केन्द्र व राज्य सरकारों से गरीबों के लिए टीके की मुफ्त व्यवस्था करने की अपील कर चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोरोना के सम्बन्ध में आज मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के कारण स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। विशेष रूप से राज्य के कई जिलों में दूसरे प्रांतों से आए लोगों में संक्रमण पाया गया है। ऐसे में सभी से और अधिक सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक प्रदेश में कोरोना प्रतिरक्षण के लिए वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अब तक 30 लाख से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। अब वैक्सीनेशन के दौरान एडवर्स इवेन्ट फाॅलिंग इम्यूनाइजेशन (एईएफआई) के मामलों में किसी भी कर्मचारी, अधिकारी की लापरवाही उसको तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश की जेलों में बन्दियों का भी कोरोना टीकाकरण कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के विभिन्न जेलों में बंद पात्र बन्दियों का टीकाकरण कराए जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव को आवश्यक निर्देश दिए हैं। आयोग ने बन्दियों के टीकाकरण प्रकरण के संबंध में हुई कार्रवाई के बाद अपनी संकलित रिपोर्ट को चार सप्ताह में उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं।