नई दिल्ली, नगर संवाददाता: वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) की जटिलता खत्म करने को लेकर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (बीयूवीएम) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करेगा। इस संदर्भ में बीयूवीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा है।
बीयूवीएम के महामंत्री राकेश कुमार यादव और हेमंत गुप्ता ने बताया कि मौजूदा बजट में जीएसटी में आए नए प्रावधानों से व्यापारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। आलम यह है कि वर्ष 2017 में लागू हुए जीएसटी में रोजाना हो रहे बदलाव से व्यापारी आफत में पड़ गए हैं। नए प्रावधान इतने सख्त हैं कि छोटी गलती में भी जीएसटी अधिकारी व्यापारी का जीएसटी पंजीकरण रद्द कर सकते हैं। ई-वे बिल के अंदर आए नए प्रावधान से व्यापारी काफी डरा हुआ है।
बीयूवीएम के चेयरमैन बलदेव गुप्ता और महामंत्री प्रदीप गुप्ता ने कहा कि अब छोटी सी गलती के लिए भी मोटा जुर्माना भरने का प्रावधान किया गया है। अगर, इसके खिलाफ व्यापारी अपील भी करता है, तो व्यापारी को पहले 25 फीसदी अग्रिम जुर्माना जमा कराना पड़ेगा, जबकि पहले के प्रावधानों में अपील करने पर 10 प्रतिशत अग्रिम जुर्माना ही जमा कराने होता था, और इसकी सुनवाई हो जाती थी। बीयूवीएम के कोषाध्यक्ष ललित अग्रवाल ने कहा कि जीएसटीआर1, जीएसटीआर2 और 3बी में किसी किस्म की तकनीकी गलती होने पर उसे सुधारने का पर्याप्त समय दिया जाए। अब खरीदार को उसका इनपुट तभी मिलेगा, जब विक्रेता उसकी जानकारी अपनी रिटर्न में दे। जबकि पहले ऐसा नियम था कि अगर खरीदार अपने दस्तावेज जैसे खरीददारी बिल, भुगतान आदि दिखाकर इनपुट ले लेता था।