गुवाहाटी/नगर संवाददाता : असम में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर जारी बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। असम सरकार में मंत्री हेमंत बिसवा सरमा ने कहा है कि जिन लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से दिक्कत है उन्हें डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा।
हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि ममता बनर्जी असल में ये कहना चाहती हैं कि वह तब इस बिल का विरोध नहीं करेंगी, जब इसमें मुस्लिमों को शामिल कर लिया जाए। हम चाहते हैं कि वह इस बात को खुलकर कहें।
उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का विरोध किया था। ममता को इस मुद्दे पर कई दूसरे दलों का भी समर्थन मिला था। मेघालय में तो एनडीए की सहयोगी पार्टी ने गठबंधन से अलग होने की भी धमकी दी थी।
क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाइयों, जो बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत आए हैं, या जिनके वैध दस्तावेजों की समय सीमा हाल के सालों में खत्म हो गई है, को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है।