छतरपुर में KMC कंपनी के नेशनल हाईवे निर्माण पर पर्यावरण प्रदूषण के गंभीर सवाल — भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 7 एवं 15A, वायु अधिनियम 1981 की धारा 22 एवं 37 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 280 के तहत जाँच एवं कानूनी कार्रवाई की मांग।

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रिपोर्टर :– राजकुमार शुक्ला, छतरपुर (मध्य प्रदेश):- छतरपुर जिले में करोड़ों रुपये की लागत से चल रहे नेशनल हाईवे निर्माण कार्य को लेकर अब निर्माण की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रदूषण और सरकारी मानकों के पालन को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। KMC कंपनी द्वारा कराए जा रहे इस निर्माण कार्य की निष्पक्ष तकनीकी एवं पर्यावरणीय जाँच कराया जाना जनहित में आवश्यक है। निर्माण कार्य के दौरान उड़ने वाली धूल, मिट्टी और अन्य निर्माण सामग्री के कणों से आसपास का वातावरण प्रभावित होने की आशंका है, जिससे स्थानीय नागरिकों, राहगीरों और आसपास व्यापार करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निर्माण कार्य के दौरान पर्यावरण संरक्षण के निर्धारित उपायों का पालन किया जा रहा है या नहीं, यह भी जाँच का महत्वपूर्ण विषय है। निर्माण स्थल पर नियमित पानी का छिड़काव, धूल नियंत्रण, निर्माण सामग्री को ढककर रखना तथा मलबे का उचित निस्तारण जैसी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि इन उपायों की अनदेखी हो रही है, तो इससे वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में संबंधित प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों द्वारा निर्माण स्थल और आसपास के क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता की जाँच कराई जानी चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें न्यायिक व्याख्या के अनुसार स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में जीने का अधिकार भी शामिल है। वहीं अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार का दायित्व सौंपता है और अनुच्छेद 51A(g) पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य बताता है। इसलिए किसी भी विकास परियोजना के दौरान आम जनता के स्वास्थ्य और पर्यावरण की अनदेखी नहीं की जा सकती। इस मामले में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 7 विशेष रूप से प्रासंगिक है, जो निर्धारित मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन पर रोक लगाती है। इसी अधिनियम की धारा 15A के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिनियम का उल्लंघन प्रमाणित होने पर आर्थिक दंड का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 22 निर्धारित वायु प्रदूषण मानकों से अधिक उत्सर्जन पर रोक लगाती है, जबकि धारा 37 धारा 22 अथवा धारा 31A के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर दंड का प्रावधान करती है। वहीं भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 280 किसी स्थान के वातावरण को इस प्रकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने से संबंधित है, जिससे आसपास रहने वाले, व्यवसाय करने वाले या सार्वजनिक मार्ग से गुजरने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यदि जाँच में इस धारा के आवश्यक कानूनी तत्व और उल्लंघन प्रमाणित होते हैं, तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की मांग की जानी चाहिए। निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण जाँच का विषय है। सड़क की निर्धारित मोटाई एवं चौड़ाई, डामर (बिटुमेन), गिट्टी और अन्य निर्माण सामग्री के मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसकी तकनीकी जाँच आवश्यक है। इसके साथ ही सड़क की मजबूती, सतह की समतलता, पुल-पुलियों में इस्तेमाल होने वाले सरिया, सीमेंट और कंक्रीट की गुणवत्ता तथा नालियों और जल निकासी की व्यवस्था की भी विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा होनी चाहिए। परियोजना की वित्तीय पारदर्शिता को लेकर भी स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। निर्माण कार्य की कुल स्वीकृत लागत, टेंडर की शर्तें, निर्धारित समय सीमा, अब तक हुई प्रगति और ठेकेदार को किए गए भुगतान का विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि संबंधित विभाग के इंजीनियर और गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी नियमित निरीक्षण कर रहे हैं या नहीं तथा निर्माण सामग्री की लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट उपलब्ध है या नहीं। करोड़ों रुपये की लागत से तैयार हो रही इस परियोजना में गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण के मानकों की अनदेखी का खामियाजा अंततः आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए NHAI के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। निर्माण स्थल का निरीक्षण कराकर वायु गुणवत्ता की स्वतंत्र जाँच कराई जाए और धूल नियंत्रण के लिए आवश्यक उपाय तत्काल सुनिश्चित किए जाएँ। जनहित में मांग है कि KMC कंपनी के निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय तकनीकी एवं पर्यावरणीय जाँच कराई जाए। यदि जाँच में प्रदूषण नियंत्रण नियमों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन प्रमाणित होता है, तो संबंधित कंपनी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए लागू कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाए। आवश्यक कानूनी आधार और साक्ष्य उपलब्ध होने पर संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही भी शुरू की जाए। नेशनल हाईवे निर्माण केवल सड़क तैयार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनता के धन, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़ा महत्वपूर्ण सार्वजनिक दायित्व है। विकास का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब निर्माण कार्य मजबूत और सुरक्षित होने के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल भी हो। अब देखना यह होगा कि NHAI और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस मामले में कब तक संज्ञान लेते हैं और निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं पर्यावरण प्रदूषण को लेकर उठ रहे सवालों पर क्या कार्रवाई करते हैं। विकास के नाम पर जनता के स्वास्थ्य और पर्यावरण से समझौता नहीं होना चाहिए। सरकारी धन की जवाबदेही, स्वच्छ वातावरण और गुणवत्तापूर्ण निर्माण प्रत्येक नागरिक का अधिकार है।