“नए साल के नए दिन की अलाप” में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा: विकास, जनकल्याण और नए असम का विज़न

रिपोर्टर : मोनोज तालुकदार,  गुवाहाटी, असम, आज वर्ष के पहले दिन कोइनाधरा में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने पत्रकारों के साथ बीते वर्ष में सरकार द्वारा किए गए कार्यों और आने वाले दिनों की योजनाओं को लेकर चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “5 वर्षों में राज्य में 188 कैबिनेट बैठकें हुई हैं और 2589 कैबिनेट निर्णय लिए गए हैं। असम में 37 बार प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है। पिछले 75 वर्षों में यह एक रिकॉर्ड है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार इतने अधिक दिनों तक किसी प्रधानमंत्री ने असम का दौरा किया है।” मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 करोड़ रुपये की लागत से प्रोटॉन थैरेपी मशीन खरीदी जाएगी। कैंसर उपचार के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। देश के विभिन्न हिस्सों से कैंसर रोगी इलाज के लिए असम आएंगे। सरकारी खर्च पर प्रोटॉन थैरेपी मशीन खरीदने वाला असम देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि “चाय बागानों के 3 लाख 33 हजार परिवारों को भूमि देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब बागान मालिक सहयोग नहीं कर रहे हैं। यदि बागान मालिक सहयोग नहीं करेंगे, तो हम सभी प्रकार के इंसेंटिव वापस ले लेंगे। सरकार उन्हें कई सुविधाएं देती है, लेकिन वे सरकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं। इससे चाय बागानों का 200 वर्षों का इतिहास जुड़ा हुआ है।” मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि “बहुत जल्द असम में मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी स्थापित होगी। पिछले वर्ष हमने 8.50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है। उद्योग के साथ-साथ कृषि क्षेत्र का भी असम में विकास हुआ है। अब तक 1 लाख 46 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। 9–10 जनवरी को फिर ADRE नियुक्तियों के साथ यह संख्या 1.50 लाख को पार कर जाएगी। फरवरी में और नियुक्तियों के साथ 2 लाख का आंकड़ा छू लेंगे। 70 लाख परिवारों को चीनी और दाल दी गई है। मिशन बसुंधरा के तहत 3 लाख लोगों को भूमि अधिकार दिए गए हैं। 26 लाख परिवारों को कैशलेस मेडिकल सेवा की सुविधा प्रदान की गई है।”
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि “शीघ्र ही गुवाहाटी हवाई अड्डे से जलुकबाड़ी तक एलिवेटेड कॉरिडोर की मंजूरी मिलेगी। गुवाहाटी हवाई अड्डे को ‘एयर सिटी’ के रूप में विकसित किया जाएगा। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की पुरानी इमारत को पूरी तरह तोड़कर नई इमारत बनाई जाएगी। 2200 करोड़ रुपये की लागत से गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल को नया रूप दिया जाएगा। इस वर्ष बोंगाईगांव मेडिकल कॉलेज का कार्य शुरू होगा।” मुख्यमंत्री ने बताया कि “गुवाहाटी–उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने वाला पुल फरवरी महीने में उद्घाटित होगा। इसी महीने 18–19 तारीख को 32 किलोमीटर लंबे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा रखी जाएगी। गहपुर और नुमलीगढ़ के नदी सुरक्षा परियोजना से रेल परिचालन होगा। पहले 12 हजार करोड़ रुपये की परियोजना लागत को बढ़ाकर 20 हजार करोड़ रुपये किया गया है। गहपुर–नुमलीगढ़ टनल बनने से 240 किलोमीटर की दूरी घटकर 35 किलोमीटर रह जाएगी।” फरवरी महीने में ही कोकराझार और गेलेफू रेल लाइन की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे।
वर्ष के पहले दिन मुख्यमंत्री ने महिला हिताधिकारियों को बिहू उपहार के रूप में 8 हजार रुपये देने की घोषणा की। यह राशि 20 फरवरी को दी जाएगी। इस वर्ष असम में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए संभव है कि मार्च या अप्रैल में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाए। उस समय सरकारी योजनाओं के तहत हिताधिकारियों को राशि नहीं दी जा सकेगी।
हिमंता बिस्वा शर्मा। मुख्यमंत्री ने नव वर्ष के पहले दिन ‘बाबू योजना’ की घोषणा की। 1 फरवरी से, राज्य के पात्र छात्रों को ‘बाबू’ सहायता प्राप्त होगी। पिछले कुछ महीनों से कह रहे थे कि बाबू योजना की घोषणा जनवरी में की जाएगी। हालांकि, जिन अभिभावकों की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से अधिक है, वे बाबू योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘बाबू योजना’ के माध्यम से स्नातकोत्तर अध्ययन करने से, छात्रों को प्रति माह 2,000 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘बाबू योजना’ के माध्यम से स्नातक स्तर की पढ़ाई करके, छात्रों को प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे। आखिरकार, बाबू योजना आ ही गई। मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभाया। मुख्यमंत्री ने नव वर्ष के पहले दिन जुबीन गर्ग को याद  किया। “2025 में हम जुबीन गर्ग जैसे महान कलाकार को खो दिया। जुबीन गर्ग के मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए गए हैं।” राज्य सरकार द्वारा वकीलों के नाम दिए जाएंगे। इन वकीलों के नाम 5 और 6 तारीख को  सार्वजनिक किए जाएंगे। गरिमा सैकिया गर्ग ने फेसबुक के माध्यम से सरकार से यह अपील की थी। मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म ‘राय राय बिनाले’ के बारे में भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म ‘राय राय बिनाले’ ने 32 करोड़ रुपये की कमाई की है। असम सरकार ‘राय राय बिनाले’ से प्राप्त 290 लाख रुपये के राज्य जीएसटी को कलागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन को वापस करेगी। इसी बीच मुख्यमंत्री ने आठवें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी घोषणा की। आठवें वेतन आयोग का गठन असम सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेगी। उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। भारत में अभी तक किसी भी राज्य ने राज्य स्तर पर वेतन आयोग का गठन नहीं किया है।”असम के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष दास की अध्यक्षता में आठवें असम वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। असम भारत का पहला राज्य होगा जहां राज्य स्तर पर आठवें वेतन आयोग की स्थापना की जाएगी।