असम, रोहित जैन : असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग ने 2021-22 का बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार का यह पहला बजट है। वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं कीं। 107 पेज के बजट में कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं .
1) तमुलपुर को असम का नया जिला घोषित किया गया
2) तामूलपुर, मोरीगांव, धेमाजी और बोंगाईगांव में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
3) सिलचर, डिब्रूगढ़, तेजपुर और बोंगाईगांव के उद्योगों में नेनो इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा।
4) पलाशबारी और सुआलकुची को जोड़ने वाले पुल का निर्माण किया जाएगा।
5) ओरुनोदोई योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता 850 से बढ़ाकर 1,000 कर दी गई है।
6) हाजो, माजुली और टिंगखोंग में पॉलीटेक्निक कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
7) 2021-22 तक चार प्रमुख रोडवेज को पूरा किया जाएगाः कोकराझार से रूपसी हवाई अड्डे से बशबारी-74 किमी, रोवटा से मिसामारी-50 किमी, गोहपुर से धौलपुर वाया घाघराबस्ती-28 किमी और एनएच 52 (दिरक गेट) बिजुलिबोन पेंगेरी-38 किमी
8) अन्ना योजना के लिए आधार आवंटन के तहत सभी एनएफएसए लाभार्थियों के एफपीएस कवरेज में पीओएस डिवाइस स्थापित।
9) ओएनओआरसी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए प्रत्येक को 5 लाख रुपये की वार्षिक सहायता अनुदान।
10) 1,000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र (एसी) स्थापित किए जाएंगेए इसके लिए प्रत्येक एसी को 13.50 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
11) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 38 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष की गई।
12) पुडुचेरी में बनेगा असम भवन
13) असम सहकारी जूट मिल्स लिमिटेड, सिलघाट के लिए 4 करोड़ रुपये आवंटित।
14) बोंगाईगांव, बिहारी और सुआलकुची में इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
15) गोलपारा जिले में घोषित किया जाएगा अजगढ़ वन्यजीव अभयारण्य।
16) ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा।
17) चरणबद्ध तरीके से 10 स्थानों पर 10 पुलिस बटालियन स्थापित की जाएंगी।
18) राज्य के विभिन्न हिस्सों में चरणबद्ध तरीके से बहु.विषयक खेल परिसर स्थापित किए जाएंगे।
19) गुवाहाटी में पहाड़ियों को अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए नए तंत्र को अपनाया जाना हैए जिसमें शहर में खुले स्थानों और पहाड़ियों की पहचान और संरक्षण के लिए 24×7 ड्रोन निगरानी शामिल है।
20) डिब्रूगढ़ और सिलचर में नए वन्यजीव सफारी और बचाव केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
21) तेजस्वी नवधितमस्तु एडु-इन्फ्रा फंड के तहत स्थापित किए जाने वाले छह विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक के लिए 8 करोड़ रुपये (2021-22), 22 करोड़ रुपये (2022-23) और 20 करोड़ रुपये (2023-24) का बजट आवंटन। विश्वविद्यालय संस्कृति विश्वविद्यालय (माजुली), रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय (होजई), भट्टदेव विश्वविद्यालय (पाठशाला), माधवदेव विश्वविद्यालय (नारायणपुर), बिरंगाना सती साधिनी राज्य विश्वविद्यालय (गोलाघाट) और अनिरुद्धदेव खेल विश्वविद्यालय (चबुआ) हैं।
22) राज्य में लगभग 30 लाख किसानों को लाभान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ₹400 करोड़ आवंटित।
23) कार्बी आंगलोंग के दीफू गवर्नमेंट कॉलेज को स्टेट यूनिवर्सिटी में अपग्रेड किया गया।
24) ऑनलाइन शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों के नौवीं और दसवीं कक्षा के लगभग 8 लाख छात्रों को स्मार्टफोन।
25) अरुंधति स्वर्ण योजना पोर्टल योजना के साथ ई.पंजीयन का एकीकरण प्रत्येक दुल्हन के लिए ₹ 40,000 तक बढ़ाया गया।
26) भारत सरकार की पीएम स्वनिधि योजना के साथ अभिसरण में संस्थागत तंत्र के माध्यम से कोविड से प्रभावित छोटे व्यापारियों और कारीगरों को ₹10,000 का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा।
27) उचित मूल्य की दुकान के डीलरों का मार्जिन ₹101.1 से ₹143 प्रति क्विंटल तक बढ़ गया।
28) एएसआरआईपी (एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सहायता से) द्वारा 250 किमी सड़कों का निर्माण और साथ ही एआरएनआईपी (एशियाई विकास बैंक की सहायता से) द्वारा 313 किमी सड़कों का निर्माण।
29) 100 साल से अधिक पुराने शिक्षण संस्थानों को भी वित्तीय पैकेज, सैनिक स्कूल, गोलपारा को वित्तीय सहायता।
30) शिवसागर में ताई अहोम संग्रहालय के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान।
असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग ने किसानों, विधवाओं, छात्रों, बुनियादी ढांचे, खेल, संस्कृति, चिड़ियाघर और स्वास्थ्य सेवा पर केंद्रित बजट पेश किया।
वित्त विभाग को सर्वाधिक 18037.70 करोड़ रुपये और उसके बाद 9,389 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। लोक निर्माण ;सड़कद्ध विभाग को 8,583 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए स्वास्थ्य विभाग को 7,004 करोड़ रुपये मिलेंगे।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एफएम नियोग को शून्य कर बजट पेश करने के लिए बधाई दी और कहा कि बजट मध्यम वर्ग के लिए है क्योंकि बजट में एक भी कर नहीं लगाया गया है या नहीं बढ़ाया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि अर्थव्यवस्था कोविड महामारी की चपेट में है।
