लाइव : लोकसभा में पेश हुआ जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने वाला बिल

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दिल्ली/नगर संवददाता : नई दिल्ली। राज्यसभा के बाद अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू.कश्मीर को मिलने वाले विशेष राज्य के दर्जे को खत्म करने वाला बिल लोकसभा में पेश हो गया है। लोकसभा से पास होते ही कश्मीर भी भारत के दूसरे राज्यों की तरह बन जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में संकल्प पेश किया। पेश है लाइव अपडेट्‍स.

. कश्मीर पर सरकार के संकल्प का विरोध करते हुए कांग्रेस के सदस्य मनीष तिवारी ने लोकसभा में कहा कि संसद में आज जो हो रहा है, यह त्रासदी है। 1952 से लेकर जब जब नए राज्य बनाए गए हैं या किसी राज्य की सीमाओं को बदला गया है तो बिना विधानसभा के विचार-विमर्श के नहीं बदला गया है।
. अमित शाह ने कहा. कश्मीर के लिए नया इतिहास रखा जा रहा है। कश्मीर पर किसी के हस्तक्षेप को देश नहीं स्वीकारता। कांग्रेस कश्मीर को यूएन में लेकर गई।
. शाह ने कहा-कश्मीर पर कानून बनाने से कोई नहीं रोक सकता। संसद को जम्मू कश्मीर पर कानून बनाने का अधिकार। कश्मीर के लिए जान दे देंगे। जम्मू कश्मीर बोलता हो तो उसमें पीओके भी शामिल है।
. अमित शाह ने कहा. जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
. अमित शाह ने कहा. अक्साई चीन भी जम्मू.कश्मीर का हिस्सा।
. कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आपने रातोंरात नियम तय किए, नियम तोड़े गए। जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े कर दिए गए। इस पर गृह मंत्री भड़क गए और कहा कि इस बात को सामान्य तौर आरोप न लगाएं। वे बताएं कि किस नियम का उल्लंघन हुआ है। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी ये नहीं बता सके कि कौन.सा नियम तोड़ा गया। अधीर रंजन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के लोग 1948 से वहां पर मॉनीटरिंग करते हैं। इस पर अमित शाह ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि क्या ये कांग्रेस का स्टैंड है। क्या कांग्रेस मानती है कि संयुक्त राष्ट्र जम्मू.कश्मीर की मॉनीटरिंग कर सकता है।
. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रातोंरात कश्मीर के दो टुकड़े किए।
. जम्मू कश्मीर पर संसद में कानून बनाने और संकल्प पेश करने से हमें कोई रोक नहीं सकता।
. अमित शाह ने कहा. जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैए इसे लेकर कोई कानूनी विवाद नहीं है। भारत के संविधान और जम्मू कश्मीर के संविधान में इसे स्पष्ट किया गया है।
. अमित शाह ने निचले सदन में जम्मू कश्मीरी पुनर्गठन विधेयक 2019 और जम्मू कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक 2019 सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किए।
. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया।

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